ऑनलाइन गेमिंग बिल: लोकसभा में पेश, क्या बदलेगा?
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में 'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025' पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही हानिकारक मनी गेमिंग सेवाओं पर रोक लगाना भी है। सरकार का मानना है कि कई युवा ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं, और इस विधेयक से उन्हें बचाया जा सकेगा।
विधेयक में ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। सरकार चाहती है कि भारत ऑनलाइन गेमिंग का हब बने, जहां वैश्विक कंपनियां वैध तरीके से अपना कारोबार कर सकें। लेकिन, विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। इसका मतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग में सट्टा लगाना अब गैर-कानूनी होगा।
विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी?
पिछले कुछ समय में कई ऐसी खबरें आई हैं, जिनमें युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाकर बर्बाद होते हुए दिखाया गया है। सरकार का मानना है कि यह विधेयक वित्तीय धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसी गतिविधियों को रोकने में मदद करेगा।
विधेयक में क्या-क्या है?
- ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना।
- हानिकारक मनी गेमिंग सेवाओं पर रोक लगाना।
- ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करना।
- ऑनलाइन गेमिंग में सट्टा लगाने पर प्रतिबंध।
- वित्तीय धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसी गतिविधियों को रोकना।
अब देखना यह है कि यह विधेयक कानून बनने के बाद ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और युवाओं पर क्या प्रभाव डालता है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग को एक सुरक्षित और पारदर्शी मंच प्रदान करेगा।