हिमंत बिस्वा सरमा: संदिग्ध लोगों के प्रवेश पर असम सरकार सख्त
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में संदिग्ध लोगों के प्रवेश पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार कट्टरपंथी गतिविधियों और संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी।
गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए सरमा ने कहा, "मुंबई और केरल से अचानक आगंतुकों की संख्या बढ़ गई है, और यदि वे सीमा पार करते हैं तो सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी।" उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रही है।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) अपडेट के दौरान हुई गड़बड़ियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने झूठे रिश्ते बनाकर मौजूदा निवासियों के लिए गलत जानकारी दी। सरकार इन अनियमितताओं को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी।
हाल ही में, BBC की एक टीम उरियामघाट का दौरा करने आई थी, जहाँ बेदखली अभियान चलाया गया था। सरमा ने कहा कि टीम को वन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उनके पास पूर्व अनुमति नहीं थी।
सरमा ने बिना नाम लिए असम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी को भी इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रमुख बातें:
- संदिग्ध लोगों के प्रवेश पर असम सरकार की चिंता
- कट्टरपंथी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
- NRC अपडेट के दौरान हुई गड़बड़ियों का खुलासा
- वन क्षेत्र में प्रवेश के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य
आगे क्या?
यह देखना होगा कि सरकार संदिग्ध लोगों के प्रवेश को रोकने और राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाती है। NRC अपडेट के दौरान हुई गड़बड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, यह भी महत्वपूर्ण होगा।