CBIC: सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी आईटीसी रिफंड पर राजस्व की एसएलपी खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफंड से जुड़े एक मामले में राजस्व विभाग की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने विभाग पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला नियम 89(5) के तहत रिफंड से संबंधित था, जहां उन वस्तुओं पर उच्च कर दरें लागू होती हैं जिन्हें आमतौर पर बेचा नहीं खरीदा जाता है।
कोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले ही एक पूर्व फैसले में सुलझा लिया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई याचिका में यह मुद्दा सामने आया था। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 54(3) के तहत रिफंड आवेदन दाखिल किया था।
मामले के अनुसार, 5 जुलाई 2022 से पहले, नियम 89(5) के तहत रिफंड फॉर्मूले में इनपुट सेवाओं को शामिल नहीं किया गया था, जिससे रिफंड केवल इनपुट वस्तुओं पर जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट तक सीमित था। बाद में, जीएसटी अधिसूचना संख्या 14/2022 ने इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों को आनुपातिक रूप से शामिल करने के लिए फॉर्मूले को संशोधित किया। हालांकि, सीबीआईसी के एक परिपत्र में कहा गया है कि यह लाभ पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा।
गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि जुलाई 2022 का संशोधन वास्तव में स्पष्टीकरण और उपचारात्मक था और इसलिए पूर्वव्यापी प्रकृति का था। उच्च न्यायालय ने सीबीआईसी के परिपत्र को इस हद तक रद्द कर दिया कि उसने पूर्वव्यापी प्रभाव से इनकार कर दिया और अधिकारियों को संशोधित फॉर्मूले को लागू करके धारा 54(1) के तहत वैधानिक दो साल की अवधि के भीतर दायर रिफंड दावों की पुनर्गणना करने का निर्देश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने CBIC से स्टार्टअप्स और MSMEs को प्राथमिकता देने पर विचार करने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) और सीमा शुल्क आयुक्त से यह विचार करने को कहा है कि क्या स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समय-सीमा, वेयरहाउसिंग और जब्त किए गए माल की अस्थायी रिलीज के मामले में कुछ तरजीही व्यवहार दिया जाना चाहिए, खासकर कम मूल्य वाले सामान के मामले में।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त प्रावधान में निर्धारित समय-सीमा छह महीने और अतिरिक्त छह महीने है। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि यह समय-सीमा छोटे व्यवसायों से जुड़े मामलों में बहुत लंबी होगी, खासकर जब इसमें कोई निषिद्ध सामान शामिल नहीं है।
अदालत ने कहा कि सीबीआईसी और सीमा शुल्क आयुक्त को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि क्या स्टार्टअप्स और एमएसएमई को समय-सीमा, वेयरहाउसिंग और इस तरह के मामलों में अस्थायी रिलीज के मामले में कुछ तरजीही व्यवहार दिया जाना चाहिए, खासकर कम मूल्य वाले सामान के मामले में।