NMC: मेडिकल कॉलेजों को फीस और स्टाइपेंड की जानकारी सार्वजनिक करने की चेतावनी
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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने हाल ही में मेडिकल कॉलेजों को उनकी वेबसाइटों पर विस्तृत फीस संरचना और इंटर्न/जूनियर रेजिडेंट/सीनियर रेजिडेंट को दिए जाने वाले स्टाइपेंड की जानकारी प्रकाशित करने की चेतावनी दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और मौजूदा चिकित्सा शिक्षा नियमों के अनुपालन में उठाया गया है।
फीस और स्टाइपेंड में पारदर्शिता क्यों जरूरी है?
सुप्रीम कोर्ट ने 'स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम मिस भावना तिवारी' मामले में फीस के गैर-प्रकटीकरण के मुद्दे को संबोधित किया था। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों को ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क, सावधानी जमा और अन्य विविध शुल्कों के बारे में विस्तृत जानकारी काउंसलिंग से पहले देनी होगी।
इसके अतिरिक्त, 'अभिषेक यादव बनाम आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज' मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्टाइपेंड के गैर-भुगतान और इंटर्नशिप शुल्क के अवैध थोपने से संबंधित शिकायतों के संबंध में अंतरिम निर्देश जारी किए हैं।
NMC की चेतावनी
एनएमसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन आवश्यकताओं का पालन न करने पर नियामक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना, वित्तीय दंड लगाना और पाठ्यक्रम की मान्यता वापस लेना या प्रवेश निलंबित करना शामिल है। आयोग ने एक Google फॉर्म लिंक भी बनाया है जिसके माध्यम से संस्थानों को फीस संरचना और स्टाइपेंड विवरण जमा करना होगा।
पहले की चुनौतियां और NMC का दृष्टिकोण
2020 में स्थापित, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) का उद्देश्य भारत में चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाना है। इसने भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) का स्थान लिया, जो लंबे समय से चिकित्सा शिक्षा और पेशेवर मानकों का मार्गदर्शन कर रही थी। एनएमसी से पारदर्शिता, बेहतर शासन और भविष्य की चुनौतियों के अनुकूल सुधारों की उम्मीद है।
आने वाली चुनौतियां
- एनएमसी के भीतर महत्वपूर्ण पदों का खाली होना
- निरीक्षण और मान्यता की प्रक्रिया में अनियमितताएं
इन चुनौतियों के बावजूद, एनएमसी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।