रामजस कॉलेज हॉस्टल बंद: छात्रों का विरोध, आवास संकट गहराया

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दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के रामजस कॉलेज में हॉस्टल बंद होने से छात्रों में आक्रोश है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के नेतृत्व में 31 जुलाई, 2025 को कॉलेज के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कॉलेज प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से दोनों हॉस्टलों में प्रवेश बंद करने का निर्णय लिया है, जिसके कारण यह विरोध प्रदर्शन हुआ।

कॉलेज प्रशासन ने 30 जुलाई, 2025 को एक नोटिस जारी कर छात्रों को सूचित किया कि हॉस्टल शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के लिए प्रवेश नहीं लेगा। नोटिस में हॉस्टल भवन की संरचनात्मक स्थिरता परीक्षण को हॉस्टल बंद करने का मुख्य कारण बताया गया है।

AISA के छात्रों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह डीयू में किफायती आवास की बढ़ती कमी को और बढ़ाएगा, जिससे वंचित छात्रों का बहिष्कार और बढ़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने 'सभी छात्रों के लिए हॉस्टल अधिकार' की मांग की।

रामजस कॉलेज के हॉस्टल में हर साल 210 छात्रों को आवास मिलता था, जिसमें आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी, शारीरिक रूप से विकलांग, खिलाड़ी, विदेशी छात्र, आदि) के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित थीं। हॉस्टल बंद होने से इन छात्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

आवास संकट गहराया

दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा और AISA की प्रतिनिधि अंजलि का कहना है कि नॉर्थ कैंपस में पीजी और फ्लैटों की दरें आसमान छू रही हैं। उन्होंने कहा, "यह मॉडल छात्रों को गैर-किफायती निजी आवासों की ओर धकेल रहा है और डीयू के सार्वजनिक चरित्र को कमजोर कर रहा है। भारत भर से लाखों छात्रों के आने के साथ, हॉस्टल कोई विलासिता नहीं है; यह एक अधिकार है। हम सभी के लिए उस अधिकार की रक्षा के लिए जी जान से लड़ेंगे।"

अन्य कॉलेजों में भी ऐसी ही स्थिति

अंजलि ने यह भी बताया कि यह सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि बहिष्कार का एक स्पष्ट पैटर्न है। उन्होंने कहा, "रामजस में जो हो रहा है वह नया नहीं है; यह दिल्ली विश्वविद्यालय में एक परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है। हिंदू कॉलेज बॉयज हॉस्टल लॉकडाउन के बाद से बंद है। केएमसी ने पीजी छात्रों के लिए सीट आवंटन को खत्म कर दिया। और अब रामजस ने फ्रेशर्स के आने के साथ ही दोनों हॉस्टल बंद कर दिए हैं।"

  • छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से हॉस्टल को फिर से खोलने की मांग की है।
  • AISA ने इस मुद्दे पर और विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
  • डीयू प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

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