8वां वेतन आयोग: सरकार को मिली हितधारकों से जानकारी, अधिसूचना जल्द!
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और उचित समय पर आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
यह खबर 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशी लेकर आई है। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 1.92 और 2.86 के बीच तय करेगा।
जनवरी 2025 में घोषणा के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन में अप्रत्याशित देरी हुई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्यों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सहित प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श करके प्रक्रिया को तेज करने के लिए कमर कस ली है।
चौधरी ने कहा कि 8वां वेतन आयोग संदर्भ शर्तों (ToR) में दी गई निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें CPC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
हर 10 साल में सरकार अपने कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ती जीवन लागत और अन्य खर्चों के अनुसार संशोधन करती है।
केंद्र द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन की घोषणा के छह महीने से अधिक समय बाद भी जमीनी स्तर पर बहुत कम प्रगति हुई है। अपेक्षित समय सीमा अब खिसक रही है, जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ रही है।
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिसमें 1 जनवरी से प्रभावी संशोधन किए गए थे। 10 साल के चक्र के अनुसार, 8वां CPC...
8वां वेतन आयोग: आगे क्या?
अब सभी की निगाहें सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी करने पर टिकी हैं। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि आयोग उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए उचित सिफारिशें करेगा।
वेतन आयोग का महत्व
- कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार।
- अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।
- सरकारी कर्मचारियों में मनोबल बढ़ाना।